Header Ads

महाराष्ट्र प्रकाशित करणारे कोयना धरणग्रस्त ६५ वर्षानंतरही अंधारात; भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे शोधून काढणार : चैतन्य दळवी satara


पाटण
: कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या वेळोवेळी झालेली आंदोलने व त्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी काही केल्या होत नाही. महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी या अंमलबजावणी साठी २५ मार्च २००२१ रोजी कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्त यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी व त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह मुंबई या ठिकाणी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांसह संबंधित विषयांचे मंत्री व पुनर्वसनचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास, वन, वीज,अर्थ विभागाचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.


या बैठकीत विषयानुसार डॉ. भारत पाटणकर यांच्या बरोबर बैठकीत चर्चा करण्यात आली व त्यावेळी कोयना धरणग्रस्तांचे व अभयारण्याग्रस्तांचे प्रलंबित असलेले संकलन 15 एप्रिल पर्यंत पूर्ण करून त्याचा आराखडा तयार करून 1 मे या महाराष्ट्र दिनी जमीन वाटप करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले. परंतु प्रशासनातील अधिकारी व पुनर्वसन मधील एजंट यांचे साटेलोटे असल्यामुळे कोयना जमीन वाटपात केलेला अनियमित पणा समोर येईल आणि बोगस केलेले सगळे बाहेर येईल, यामध्ये बरेच अधिकारी व राजकीय मंडळी यांचे असलेले बोगस लोकांना वाटप केलेल्या जमिनीची माहिती समोर येईल ह्याची भीती असल्यामुळेचं अधिकारी या भीतीमुळेच कोयनेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासन अपयशी ठरत आहे. अशी जनतेची भावना झाली आहे.


जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे एवढे निष्क्रिय आहेत की त्यांनी ज्या दिवशी सातारा जिल्हा प्रशासनाचा कारभार हाती घेतला त्या दिवसापासून एकदाही कोयना धरणग्रस्तांच्या व अभयारण्याग्रस्तांच्या प्रश्न लवकर सुटावे म्हणून शासनाने तयार केलेल्या  टास्क फोर्स ची एकही बैठक घेतली नाही.  हेच जिल्हा प्रशासनाचे अपयश आहे. त्यामुळे 17 मे पासून सुरू होणारे आंदोलन हे जिल्हा प्रशासनाच्या  निष्क्रियता व त्यात काढत असलेला वेळ काढू पणा ह्यावर असणार आहे. आणि जो पर्यंत मा. उपमुख्यमंत्री श्री. अजितदादा  पवार यांनी दिलेल्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्रच्या कानाकोपऱ्यात असलेले कोयना धरणग्रस्त व अभयारण्य ग्रस्त हे बेमुदत आंदोलन करणार आहेत व त्यानंतर आंदोलनाचे लोण संपूर्ण महाराष्ट्र व्यापी झाल्याशिवाय राहणार नाही त्यामुळे जिल्हाप्रशासनाने आपली भूमिका लवकरात लवकर जाहीर करावी. आणि प्रकल्पग्रस्तांना न्याय्य द्यावा हीच अपेक्षा प्रकल्पग्रस्तांच्या मधून व्यक्त करण्यात येत आहे.


कोयना धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांची लवकरात लवकर सोडवणूक करण्यासाठी मंत्रालय पातळीवर उच्च स्तरीय कमिटी आणि जिल्हा पातळीवर टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे पण  हे दोन्ही कमिटी अपयशी ठरली आहेत त्यामुळे मंत्रालय पातळीपासून जिल्हा पातळीवर अधिकारी हे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना पाठीशी घालण्यासाठी वेळ काढू पणा करत आहेत. त्यामुळे कोयनेचे प्रश्न प्रलंबित राहत आहेत. त्या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे शोधून काढणार.

       चैतन्य दळवी

   श्रमिक मुक्ती दल

No comments