Header Ads

सरपंच आरक्षणास तालुक्याचे निकष न लावता ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्राचे निकष लावा अन्यथा १ मार्चपासून "सरपंचबाग" आंदोलन : संजय गाडे satara


सातारा
: केवळ शासनकर्ती जमात बनण्यापासून मागासवर्गाला रोखायचे असेल तर IPS, IAS दर्जाच्या व्यक्तीं मार्फतच चुकीचे आदेश पारित करायचे जेणेकरुन मागास व्यक्तिंच्या सार्वजनिक आणि व्यक्तीगत प्रगतीला खिळ बसेल अशा सडक्या विचाराने प्रेरित झालेल्या जात्यांध राज्यकर्त्यां कडून मागास, इतर मागासांवर आज अखेर चुकीचे निर्णय लादले गेलेत. स्वयंघोषित दलित मसिहा सरकारमध्ये कागदी वाघ बनून सरकारजमाच झाल्याने दलित पददलितांना वाली असे कोणी उरलेच नाही अशी धारणा धर्ममार्तडांची झाली आहे. ज्या - ज्या ठिकाणी संविधानाची अवहेलना,अपमान, विटंबणा होते असे कृत्य करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यास सरकारी कार्यालयात बसलेल्या रांड्याराघोबांच्या हाताला लकवा मारतो. म्हणजेच आपल्या सोईचे परंतू दलित पददलितांचे गैरसोय करणारे कायदे, आदेश राबवायचे.तसाच काहीसा प्रकार सरपंच आरक्षण सोडतीत जाणीपुर्वक ठरवून केला. प्रत्येक तालुक्यात २९ जानेवारीला तहसिलदार आणि प्रांतदर्जाच्या व्यक्तींना निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियूक्त करून सरपंच आरक्षणाची सोडत केली.हिटलरी आदेशाने मागासवर्गाला ८५ वर्ष आणि इतर मागासवर्गाला ३१५ वर्ष सरपंच संधीची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे हे ढळढळीत वास्तव नजरेसमोर असताना आरक्षण सोडत झाली. त्या सोडतने सवर्णानां ६४%. ओबीसींना २७.२%. इतर मागासांना १.६% तर मागासवर्गाला ७.२% लाभावर आणून ठेवले. सवर्णांना ८ वर्षात, ओबीसींना २१ वर्षात दुबार संधी मिळण्याचे अधोरेखित होताच.मराठयांना ओबीसीत घेऊ नका म्हणून आकांडतांडव करणारे ओबीसी नेते, ऐरवी आम्ही तुमचेच म्हणणाऱ्या मागास व इतर मागासांना तुमचं तुम्हीच बघा म्हणत सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव घेण्यात मशगुल झाले.


सरपंच सोडतीत तालुकास्तरावर हरकत आलीच तर प्रांताकडे अपिल करा सांगायचे, प्रांताकडे हरकत आलीच तर जिल्हाधिकाऱ्याकडे जा म्हणून बजवायचे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागिय आयुक्ताकडे. विभागिय आयुक्याने निवडणूक आयोगाकडे, आयोगाने ग्रामविकास विभागाकडे बोट दाखवायचे. ग्रामविकास विभागाने कोर्टात जाण्याचे सल्ले द्यायचे. या सर्व प्रक्रियेत १०ते १५ वर्ष कालावधी जातो. यांनी मात्र त्या कालावधीत राज्य करायचे. हे संघी षढयंत्र बिनबोभाट चालुच होते. मात्र सत्तेच्या सारीपाटाची पर्वाच नसलेले रिपाईंचे राष्ट्रीय नेते. मा.डॉ.रांजेंद्र गवई साहेबांनी ते ओळखून त्या विरोधात आवाज उठवण्याचा आदेश दिल्याने आरक्षण सोडत असलेल्या दि.२९ दिनीच तीव्र आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. त्याची दखल घेऊन कर्तव्यदक्ष उपजिल्हाधिकारी किर्ती नलावडेंनी शासनास तात्काळ अहवाल सादर केला. त्यामुळे २९ चे आंदोलन स्थगित करत " सरपंच आरक्षणाचा आदेश काढणारे सरकारमध्ये दारु पिऊन अन ग्रामविकास कार्यालयात गांजा फुकून बसतात की काय ? " असा जळजळीत सवाल करुन १ मार्चपासून बेमुदत " सरपंच बाग " आंदोलन करणेचा निर्णय घेतला आहे. तर वंचित बहुजन आघाडीने आरक्षणाबाबत प्रस्तापित पक्षाने त्यांची भुमिका जाहीर करावी असे परखड मत मांडले. जिल्हयातील इतर दलित वाघोबा पत्नीला, नातेवाईकाला सरपंचकी मिळाल्याने समाजाला विसरुन सत्ता सुंदरीच्या मोहजाळात अडकले आहेत. काहींनी तर आमचाच बोलबाला म्हणून सिबा शिवल्याचा आनंद साजरा केला आहे. मात्र सातारा जिल्ह्यात रिपाईं (गवई) आणि वंबआ ने तीव्र आक्षेप नोदंवला त्याच पध्दतीने इतर जिल्ह्यातूनही आक्षेप नोंदवला गेला. काहींनी हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावल्याने राज्य सरकारने सरपंचपदाच्या निवडीसाठी काढलेल्या आरक्षण सोडतीच्या रोटेशनमध्ये अनियमितता दिसून येत असल्याचे मत नोंदवत कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पूणे, सोलापूर, नाशिक जिल्हयातील सरपंचपदाच्या निवडणूका हायकोर्टाने (दि.५) रोखल्या आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने सुनावणी घेऊन आरक्षण निश्चिती करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याच पद्धतीने सातारा जिल्ह्यासह संपुर्ण महाराष्ट्रात सरपंच आरक्षण सोडतीत तालुक्याचे निकष न लावता त्या ग्रामपंचायतचे कार्यक्षेत्र विचारात घेऊन फेर आरक्षण सोडत करावी अन्यथः मा.डॉ.राजेंद्र गवई साहेबांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाखाली. राज्य प्रभारी मा.हेमंत भोसले, पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव मा. चंद्रकांतदादा कांबळे यांचे मार्गदर्शनाखाली १ मार्च पासून शाहिनबाग धरतीवर बेमुदत सरपंचबाग आंदोलन छेडणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष मा.संजय गाडे यांनी दिली आहे.

No comments