Header Ads

सरपंच आरक्षणाचा आदेश काढणारे सरकारमध्ये दारू पिऊन अन कार्यालयात गांजा फुकून बसतात की काय ? : संजय गाडे satara


सातारा
: जिल्हा परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया हि त्या जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र आणि पंचायत समितीची निवडणूक प्रक्रिया त्या तालुक्याचे कार्यक्षेत्र विचारात घेऊनच राबवली जाते. त्याच पध्दतीने ग्रामपंचायतचीही निवडणून प्रक्रिया ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्र आणि तेथे रहिवास करणाऱ्या जाती जनजाती विचारात घेऊनच राबवावी. ग्रामपंचायतला तालुका कार्यक्षेत्राचे निकष लावून अनुसूचित जातीला १०० वर्ष आणि अनुसूचित जमातींना ३१५ वर्ष लाभापासून वंचित ठेवण्याचा  ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना असाधारण क्र.७१दि.५/३/२०२० अन्वये सन २०२०ते २०२५ कालावधितील सरपंच पदाचे आरक्षण दि. २१/१/२०२१ चा क्र.साशा/ग्राप/आरआर -४/३९/२१. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा आदेश तात्काळ रद्द करावा. यासाठी जिल्ह्यात आरक्षाची सोडत असल्याने त्याच दिवशी २९ जानेवारी २०२१ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तिव्र निषेध आंदोलनाचा इशारा दिला होता.


त्याबाबत उपजिल्हाधिकारी मा. किर्ती नलावडेशी चर्चा करताना, सरपंच आरक्षणात ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्र आणि त्या क्षेत्रातील रहिवास करणाऱ्या जनजातींचा विचार करुन आरक्षण सोडत होणे अपेक्षित होते.मात्र ग्रामपंचायत निवडणूकीला तालुका कार्यक्षेत्राचे निकष लावल्याने अनुसुचित जाती अन जमातींवर घोर अन्याय होणार असल्याचे त्यांचे निदर्श आणून दिले. त्यात प्रथम दर्शनी सत्यता दिसून येत असलेच्या निर्णयाप्रत येऊन सातारा जिल्ह्याच्या कर्तव्यदक्ष उपजिल्हाधिकारी (महसूल) मा. किर्ती नलवडे यांनी राज्य शासनस्तराचा निर्णय असल्याने ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाचे मा.कक्ष अधिकारी साो यांचेकडे पत्र क्र. साशा / ग्रांप/ आरआर -४ / ५० / २१ ने मार्गदर्शन मागवले असल्याने आज रोजी दि. २९ जानेवारीचे आंदोलन स्थगित केल्याची माहिती संजय गाडे यांनी दिली आहे.

अनुसुचित जातीसाठी -     ७.२%.

 अनुसुचित जमातीसाठी -   १.६%.

 ना.मागास प्रवर्गासाठी -   २७.२%.

 सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी - ६४%.

आरक्षण घोषित केल्याने १२५ ग्रामपंचायत असलेल्या तालुक्यात २०२१ ते २०२५  सालासाठी प्रथम ९ ग्रामपंचायतमध्ये अनुसुचित जातींचे सरपंच, तर २ ग्रामपंचायतमध्ये अनुसुचित जमातींचे सरपंच पद मिळणार आहे. मात्र रोटेशन पध्दतीने सन २०२१ ला सरपंचपद मिळालेल्या  ग्रामपंचायतींना पुन्हा सरपंच पदाची संधी अनुसुचित जातींना १०० वर्षानंतर आणि अनुसुचित जमातींना ३१५ वर्षानंतर मिळणार आहे. या हिटलरी आदेशाची अंमलबजावणी २९ जानेवारी रोजी प्रत्येक तालुक्यातील तहसिलदार तथा निवडणूक निर्णयाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली होत असल्याने त्याच दिवशी आंदोलनाचा निर्णय घेतला होता. म्हणजे सरपंच पदासाठी अनुसुचित जातीने २ पिढ्या तर अनुसुचित जमातीने ६ पिढ्या वाट पाहायची का ? संविधानाचा असा दुरुपयोग करून दलित पददलितांना नेस्तनाभूत करण्याचे हे स्लो पॉयझन संघीषडयंत्र तात्काळ न थांबल्यास दिल्लीस्थित शाहीन बाग, किसान बाग आंदोलनाप्रमाणे मा.डॉ.राजेंद्र गवई साहेबांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाखाली पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव मा.चंद्रकांतदादा कांबळे, जिल्हा प्रभारी मा.हेमंत भोसलेंच्या मार्गदर्शनाखाली १ मार्च २०२१ नंतर सरपंच बाग आंदोलन जिल्हा व राज्यभर रिपाई युवक आघाडी,महिला आघाडी, मराठा आघाडी,वंचित आघाडी,अल्पसंख्यांक मुस्लिम आघाडी,भटकी विमुक्त आघाडी,आदिवाशी आघाडी,कामगार आघाडी, धरणग्रस्त आघाडीचे शेकडो कार्यकर्ते छेडतील असा गर्भित अल्टीमेटम राज्य सरकारला दिला आहे. या आंदोलनात स्थगित प्रसंगी जिल्हा महासचिव मा. सुहास मोरे,महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा मा.रेखा तपासे, वंचित आघाडी जिल्हाध्यक्ष मा. कृष्णात मोरे, आदिवाशी आघाडी जिल्हाध्यक्ष मा.शंकरराव उईके, जिल्हा उपाध्यक्ष मा.कैलास परिहार, जिल्हा सचिव मा.कल्पना हरिहर, तालुकाध्यक्ष मा. सिध्दार्थ गायकवाड आणि शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते.

No comments