Header Ads

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अश्वासनानंतर २४ रोजीचे आंदोलन स्थगित; कोयनेसाठी स्वातंत्र्य कार्यालय, अधिका-यांची नेमणूक करा : डॉ. भारत पाटणकर patan

पाटण : कोयना धरणग्रस्तांच्या संघर्षातून तत्कालीन सरकारने मंजूर केलेल्या मागण्यांच्या अंमलबजावणीबाबत गेले दोन वर्षे अतिशय संथ गतीने काम चालू आहे. धरणग्रस्तांना निर्वाह भत्ता, मोफत विज, पाणी, नोक-या याबाबत काहिच कार्यवाही होताना दिसत नाही. यासाठी अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीसाठी कोयनेसाठी शासनाने स्वातंत्र्य कार्यालय, व स्वातंत्र्य अधिका-यांची नेमणूक केली पाहिजे तरच हे प्रश्न झपाट्याने सुटतील. यासाठी येत्या २४ फेब्रुवारी पासून आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा नव्या सरकारला दिला होता. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत श्रमिक मुक्ती दलाच्या सोबत झालेल्या पत्यक्ष बैठकीत अधिवेशनानंतर कोयनेच्या प्रश्नांवर बैठक लाऊ अशी उपमुख्यमंत्री यांनी ग्वाही दिल्यामुळे व नवीन सरकारला थोडासा वेळ दिला पाहिजे या उद्देशाने  दिनांक २४ फेब्रुवारी चे आझाद मैदानावरील आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे. या सरकारला आंदोलन न करता आमचा वनवास थांबविण्याची संधी देत आहोत मात्र तसे न झाल्यास हे आंदोलन होणारच असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे. पाटण शासकीय विश्रामगृह येथे कोयना धरणग्रस्तांच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी श्रमुदचे हरिश्चंद्र दळवी, सचिन कदम, चैतन्य दळवी, बळीराम कदम,परशुराम शिर्के, सिताराम पवार, विठ्ठल सपकाळ, श्रीपती माने, आनंदा सपकाळ, आनंद ढमाल, राजाराम जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना डॉ. पाटणकर म्हणाले, येत्या 24 तारखेपासून आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा नव्या सरकारला दिला होता. त्याबाबतचे संयुक्त पत्र मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले होते. तात्कालिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत २० मार्च २०१८ रोजी पहिल्या आंदोलनाची बैठक होऊन दोन वर्ष होत आहेत.त्याची अंमलबजावणी,अनुपालन होत नसल्याने पुन्हा 2019 ला ४१ दिवस आंदोलन केले. दुसऱ्या आंदोलनात कोयनेच्या मंजूर मागण्यांच्या अंमलबजावणी सह समन्यायी विकास सर्वांचा विकास या मुद्यावर महाराष्ट्रव्यापी आंदोलन होते. समान पाणीवाटप तरुणांना रोजगार इत्यादी नवे विषय होते,त्यात कोयनेचा मुख्य विषय होता. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून अंमलबजावणीबाबतची परिस्थिती फार दुःख व संतापजनक आहे.त्यामुळे 24 फेब्रुवारीला आम्ही आंदोलन पुकारले होते. ही ऐतिहासिक गोष्ट आता अंतिम टप्प्यात आहे. खरे पात्र प्रकल्पग्रस्त कोण हे ठरले नव्हते. त्याची यादी तयार नव्हती मात्र जमीन वाटप झाले होते त्यातून बोगस लोकांना जमीन वाटप झाले. हा मुद्दा तपासला गेला नव्हता. साधारण दीड हजार प्रकल्पग्रस्त जमीन वाटपाचे शिल्लक आहेत अशी माहिती 2013 साली पतंगराव कदम पुनर्वसन मंत्री असताना हा विषय झाला होता. लोकांनी पैसे नको जमिनी पाहिजे असे सांगितले,अशा पार्श्वभूमीवर दीड हजार लोकांना जमीन द्यावयाचे होते.आत्ताच्या संकलना नुसार फक्त पाटण तालुक्यातीलच अडीच हजार प्रकल्पग्रस्त जमीन मिळावयाचे बाकी आहेत. यामुळे शासनाचा आकडा खोटा ठरला आहे. कोयना धरणग्रस्तांना कोयनेच्या लाभक्षेत्रातील जमीन देण्याचे मान्य केले होते.

19 मार्च 2018 च्या बैठकीपासून जमीन मिळेपर्यंत भत्ता मिळू शकला नाही. पर्यटन प्रकल्पग्रस्तांच्या ताब्यात देण्याचे ठरले आहे त्यावर काहीच कार्यवाही झाली नाही.कोयनेसाठी स्वतंत्र ऑफिस व कर्मचारी दिल्याशिवाय हे काम होऊ शकत नाही.हे झाले नाही तर धरणग्रस्तांची आताची चौथी पिढी गारद होईल.बैठकीपासूनचा प्रति महिना तीन हजार रुपये निर्वाहभत्ता मिळालाच पाहिजे.गावठाणे बसवणे नियोजन आराखडा तयार नाही तो झाला पाहिजे. घर बांधण्यासाठी पैसे व सामान वाहतुकीसाठी पैसे तसेच शेती करण्यापर्यंतचा भत्ता मिळालाच पाहिजे. मिळणा-या शेतीला बंद पाइपने पाणी गेलेले असावे हे सर्व  इथून उठायच्या आधी या गोष्टी दिसायला पाहिजेत.तसेच जी गावे उठणार नाही त्यांच्या शेतीला पाणी मिळाले पाहिजे. कोयनेतून लाखो हेक्टरला पाणी जात आहे पण येथे पाणी मिळत नाही हे दुर्दैव आहे. पाणी आणि वीज हे कोयना धरणग्रस्तांना मोफत दिले पाहिजे. हे धरणग्रस्त वीज व पाण्याचे निर्माते आहेत. दोन वर्षांच्या लढ्यानंतर बैठका झाल्या.अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर नव्या उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे नव्या सरकारला संधी देण्यासाठी आम्ही 24 रोजीचे आंदोलन स्थगित करत असल्याचे यावेळी डॉ पाटणकर यांनी सांगितले .सातारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी येत्या काही दिवसात ोयनेच्या पुनर्वसनाच्या आढाव्याबाबत जिल्हाधिकार्‍यां सोबत बैठक घेऊ असे आश्वासन दिले आहे.त्यामुळे या सरकारला आंदोलन न करता आमचा वनवास थांबवण्याची संधी देत आहोत तसे न झाल्यास आंदोलन होणारच असे डॉ. भारत पाटणकर यांनी जाहीर केले. यावेळी कोयना धरणग्रस्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

No comments