Header Ads

पाटणमध्ये ओबीसी संघटनेची निदर्शने; तहसिलदारांना दिले विविध मागण्यांचे निवेदन patan

पाटण : केंद्र सरकारच्या २०२१ जनगणनेच्या प्रश्नावली नमुना अर्जात मागासवर्गीय ओबीसीचा उल्लेख नसल्याने ओबीसींची जनगणना ओबीसी म्हणून होणार नाही. त्यामुळे आगामी जनगणनेत ओबीसींचा ओबीसी म्हणून उल्लेख करावा यासाठी पाटण तालुका ओबीसी संघटनेच्यावतीने सोमवारी तहसील कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. तसेच जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे यांच्या नेत्रुत्वाखाली विविध मागण्यांचे निवेदनही तहसीलदार यांना देण्यात आले.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ओबीसींची जनगणना करण्यात आलेली नाही. आगामी जनगणनेतही ओबीसी, व्हीजे, एन.टी, डी. एन. टी, एस. बी. सींचा उल्लेख नसल्याने जनगणनेत ओबीसींची ओबीसी म्हणून गणना केली जाण्याची शक्यता नाही. शासन ओबीसींची जनगणना करण्याचे टाळत आहे. अनेक प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाने ओबीसीची निश्चित आकडेवारी मागितली असून १९३१ ची आकडेवाडी ग्राह्य मानली नाही. याबाबतची ठोस माहिती केंद्र सरकारने पुरविली नाही. त्यामुळेच ओबीसीची जातनिहाय जनगणनेची आवश्यकता निर्माण झाली. ओबीसीची अनेक वर्षापासूनची जनगणनेच मागणी असून लालुप्रसाद यादव, शरद यादव, गोपीनाथ मुंडे यांनी संसदेत ओबीसी जनगणनेची आग्रही मागणी केली होती.

दर दहा वर्षांनी देशात जनगणना होते. तत्कालीन प्रधानमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी ७ ऑगस्ट १९९० रोजी ओबीसी हितांच्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केल्यानंतर राममंदिराचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. आता २०२१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेला १ एप्रिल २०२० पासून सुरूवात होत आहे. ही जनगणना ऑनलाईन होणार आहे. सद्यस्थितीत जनगणनेचा जे प्रपत्र केंद्र सरकारने प्रसारित केले आहे त्यात ओबीसीचा कॉलमच नाही आणि म्हणून जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याशिवाय ओबीसी समाजाला पर्याय नाही. देशपातळीवर व महाराष्ट्रातील सर्वच ओबीसी संघटना, उत्तर भारतातील अखिलेश यादव, तेजश्री यादव, छगन भुजबळ, इतर अनेक नेते ओबीसी जनगणनेसाठी आग्रही आहेत. सर्व ओबीसी संघटनांनी जनगणनेवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्यामुळे ओबीसी जनगणनेचा प्रस्ताव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे या मागणीला बळ मिळाले आहे. देशपातळीवर ओबीसीत जनगणनेविषयी मोठी जागृती होत आहे. अशा परिस्थितीत निरर्थक मुद्दे समोर केले जात आहेत. ओबीसीनी जातनिहाय जनगणनेसाठी एक निर्णायक लढा जिंकण्यासाठी जनगणनेवर बहिष्कार टाकणे हाच पर्याय आहे. त्यामुळे पंतप्रधानांनी यावर विचार करून जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी देखील या निवेदनात करण्यात आली आहे. यावेळी ओबीसी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे, कार्याध्यक्ष प्रमोद क्षीरसागर, उपाध्यक्ष भालचंद्र माळी, कार्यालयीन भिकाजी सुर्यवंशी, सचिव सतीश सायकर, बबनराव सुतार, सुभाष कुंभार, राजेंद्र राऊत, नानासाहेब पवार, राजाभाऊ काळे, नामदेव कुंभार, संजय कुंभार, सुभाष कदम, बाळसाहेब गुरव, शंकरराव पवार, विक्रम कुंभार, चंद्रशेखर ढवळे, कृष्णत गुरव, शाम कुंभार, नरेंद्र कुंभार, विलास तांबे आदींसह ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.

No comments