Header Ads

बंगळुरु-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडोर अंतर्गत सातारा जिल्ह्यात औद्योगिक नोडचा विकास; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत निर्णय maha

मुंबई : दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरच्या धर्तीवर बंगळुरु-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडोर विकसित करण्यात येत असून त्याअंतर्गत सातारा जिल्ह्यात विशेष नोड म्हणून विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळणार असल्याने यासंदर्भातील तांत्रिक आणि व्यावहार्यता अहवाल तयार करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात आयोजित बैठकीत बंगलोर-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडोर अंतर्गत विशेष औद्योगिक नोड विकसित करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. साधारणपणे दिड हजार हेक्टर जागा या क्षेत्रासाठी उपयोगात आणण्यात येणार असून, मराठवाड्यापासून जवळ तसेच सांगली, सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवरील सातारा जिह्यातील ही जागा औद्योगिक विकासासाठी निवडण्यात आली आहे. अंतिम निर्णय व्यावहार्यता अहवालानंतरच घेतला जाणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजितपवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, साताऱ्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील, राज्यमंत्री अदिती तटकरे, अतिरिक्त मुख्य सचिव नितीन करीर, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव जाधव आदी मान्यवर उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या (एनआयसीडीसी) अंतर्गत बंगरुळु-मुंबई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर विकसित  करण्यात येत असून एमआयडीसी व एनआयसीडीसी यांच्या अनुक्रमे ५१ टक्के आणि ४९ टक्के भागीतदारीतून कंपनी स्थापन करण्यात येणार आहे. एमआयडीसी ५१ टक्के गुंतवणूक जमिनीच्या स्वरुपात करणार असून केंद्र सरकार प्रत्येक नोडसाठी कमाल ३ हजार कोटी देणार आहे. मुंबई-बंगळुरु महामार्गाच्या बाजूला महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्यात दोन नोड विकसित करण्यात येणार असून कर्नाटक सरकारने धारवाड येथे औद्योगिक क्षेत्र विकसित केले आहे. महाराष्ट्रात सातारा जिल्ह्यात हे औद्योगिक क्षेत्र विकसित करण्याचा निर्णय आज तत्वत: घेण्यात आला.

तूरखरेदीत शेतकऱ्यांना अडचण येऊ देऊ नये; २०० कोटींची हमी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ घेणार

राज्यात सध्या ३१७ तूर खरेदी केंद्रे सुरु असून तूरविक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणतीही अडचण येऊ देऊ नये. तूर साठवण्यासाठी पुरेशा गोणी उपलब्ध ठेवाव्यात. नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडची संपूर्ण तूर खरेदी करावी, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज कृषी आणि पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. तूरखरेदीसाठी आवश्यक असलेली २०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडावा त्यास मान्यता देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवनात आयोजित बैठकीत राज्यातूल तूर उत्पादन आणि तूरखरेदीचा आढावा घेण्यात आला. कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आदींसह कृषी, पणन, भारतीय अन्न महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. तूरखरेदीसाठी सोयाबीनसोबत आंतरपिक घेतलेल्या तुरीच्या लागवडीखालील पूर्ण क्षेत्र ग्राह्य धरुन उत्पादकता निश्चित करण्यात येणार आहे व त्यानुसार खरेदी करण्यात येणार असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. यंदा राज्यात ३ लाख १५ हजार शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून १ फेब्रुवारीपासून १५ मार्चपर्यंत खरेदी सुरु झाली आहे. यंदा २ लाख २४ हाजर ३८५ मेट्रिक टन तूरखरेदीचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. 

No comments