Header Ads

धोम व कण्हेर धरणग्रतांचा थेट जलाशयात साखळी आंदोलनाचा इशारा satara

सातारा : सातारा जिल्ह्यातील धोम व कण्हेर धरणासाठी शेकडो शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या. मात्र पुनर्वसनासाठी त्यांना आजही संघर्ष करावा लागत आहे. त्याचाच भाग म्हणून थेट धोम जलाशयात उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा जनजागर प्रतिष्ठानचे जिल्हा समन्यवक देवराज देशमुख व श्रीहरी गोळे यांच्यासह धरणग्रस्तांनी जिल्हा प्रशासनास दिला आहे.

धोम व कण्हेर धरणग्रस्तांची कब्जे रक्कम जमा करून जमीन वाटप करणे व इतर महत्वाच्या मागणीसाठी आता धोम व कण्हेर धरण परिसरातील मालादपूर, बोरीव, आसरे, रणावळे, रामनगर, तांबी, पाटेश्वर नगर, वेळे-कामथी, चोरगेवाडी, सायगाव, वाघेश्वर, भणंग, देशमुखनगर, पिंपरी, रिटकवली, मोरावळे येथील धरणग्रस्तांनी मंगळवारी दि. २ जुलै रोजी सकाळी दहा वाजल्यापासून धोम जलाशयात उतरून साखळी आंदोलन करण्याचा इशारा सातारचे अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. आज निवेदन देण्यासाठी धरणग्रस्तांनी गर्दी केली होती. हे धरणग्रस्त गेली ४५ वर्ष संघर्ष करीत आहेत. पूर्वी नुकसानभरपाई रक्कमेतून ६५ टक्के रक्कम वसूल केली जात नव्हती. तसा पुनर्वसनाचा कायदा ही नव्हता. तरीही आता रक्कम भरून सुद्धा धरणग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया बंद करण्यात आली आहे. दि. १ मे १९७३ साली महाराष्ट्र दिनी शासन निर्णय क्र. एच पी ए-१०७१/४१५८/र-नुसार जमिनीची उपलब्धता व वाटपाचे प्रमाणे रक्कम भरून पुनर्वसित जमिनीचा ताबा धरणग्रस्तांना देण्यात आला होता. आता या प्रक्रियेला खीळ बसली आहे. त्यामुळे धरणग्रतांना स्वमालकीची जमीन नाही, पुनर्वसनाचा पत्ता नाही अशी अवघड परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यांना त्यांच्या हक्काची जमीन न देता त्यांच्या दुसऱ्या पिढीवर सुद्धा अन्याय होत आहे. पुनर्वसन खात्यात अनेकदा हेलपाटे मारावे लागत आहेत. आता सहनशीलता संपली असून सर्व धरणग्रस्त पावसातच धोम जलाशयात उतरून साखळी आंदोलन करणार आहेत. या आंदोलनासाठी देवराज देशमुख, श्रीहरी गोळे, काशिनाथ बैलकर, रामचंद्र वीरकर, सुभाष सुळके, अमित पोळ, जितेंद्र गोगावले, नामदेव सणस, दत्तात्रय गोगावले यांच्यासह कुटूंब सहभागी होणार असून कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरी जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे अशी अपेक्षा सातारकर जनता करीत आहे. ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असून आणखी किती परवड धरणग्रस्तांची करणार ?असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

No comments